‘ काश्मीर फाइल्स’, ‘ केरळ स्टोरी’, ‘आर्टिकल ३७०’, ‘PM नरेंद्र मोदी’ यांसारखे अर्धवास्तविक, जातीय ध्रुवीकरण करणारे आणि स्पष्टपणे सत्ताधारी विचारधारेचे प्रचारकी चित्रपट कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रदर्शित होतात. त्यांना केवळ मुक्त प्रवेशच मिळत नाही, तर सरकारकडून थेट पाठबळही दिलं जातं.
पण त्याच वेळी, बहुजन समाजाच्या प्रेरणा, इतिहास आणि सामाजिक संघर्ष अधोरेखित करणारा ‘फुले’ चित्रपट, जो थोर समाजसुधारक महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनकार्यावर आधारित आहे . त्याला मात्र ब्राह्मण महासंघाच्या तक्रारींनंतर, सेन्सॉर बोर्डाकडून आक्षेपांच्या काटेरी कुंपणातून जावं लागतंय.
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक अनंत महादेवन यांचा हा चित्रपट केवळ एक कलाकृती नाही, तर तो सामाजिक जाणीव जागृत करणारा दस्तऐवज आहे. त्याला रोखण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाहीचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि सामाजिक समतेच्या लढ्याचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न आहे.
सेन्सॉर बोर्डात बसलेल्या तथाकथित “विद्वान मनुवादी” मंडळींनी “नामदेव ढसाळ कोण आहेत?” असा प्रश्न विचारून केवळ स्वतःचं अज्ञान उघड केलं नाही, तर त्यांच्या मनातील खोलवर रुजलेल्या दलितविरोधी मानसिकतेची लाजिरवाणी कबुली दिली.
आज ‘फुले’ चित्रपटाला आक्षेप घेणं ही त्याच मनुवादी मानसिकतेची पुढची पायरी आहे.
जर सामाजिक क्रांतीच्या आद्यपुरुषांवर आधारित चित्रपट ‘भावना दुखावतील’ या कारणावरून रोखले जात असतील, तर प्रश्न विचारला पाहिजे , कुणाच्या भावना दुखावल्या जातात? उच्चवर्णीय असुरक्षिततेच्या भावनेला आपण कायद्यासारखं मानणार का?
महात्मा फुले यांचे विचार जर प्रचार मानले जात असतील, आणि मुस्लिमविरोधी खोट्या आकड्यांवर आधारित चित्रपट ‘राष्ट्रप्रेम’ म्हणून गौरवले जात असतील तर ही फक्त दुटप्पी भूमिका नाही, तर ती भारताच्या संविधानिक मूल्यांचीही अवहेलना आहे.
‘फुले’ चित्रपट ज्या समाजाला विचार करायला लावतो, इतिहासाची चिकित्सा करायला भाग पाडतो, त्या चित्रपटावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केवळ फुले दांपत्याचाच नाही, तर संपूर्ण बहुजन समाजाच्या संघर्षाचा आणि भारताच्या सामाजिक क्रांतीचा अपमान आहे.
सेन्सॉर बोर्डाच्या भूमिकेवरच प्रश्न विचारायला हवेत संविधानाच्या मूल्यांप्रमाणे न्याय आणि समतेच्या बाजूने असलेल्या चित्रपटांना रोखणाऱ्या मनुवादी वृत्तीला आता थेट प्रश्न विचारायला हवेत.
